
काठमाडौं, १९ वैशाख – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’ प्रयोग गरेबापत लिनुपर्ने विद्युत् महसुल कडाइका साथ असुल गर्ने भएको छ ।
आज जारी गरेको श्वेतपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले असुल गर्नुपर्ने रकम कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने बताएका थिए । उनले बक्यौता असुलीका लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनुपर्ने र पहिलो खण्ड तथा तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अरू असुल गरिने बताउछन् ।
प्राधिकरणको बाँकी बक्यौतातर्फ २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनतर्फको रु २३ अर्ब ४४ करोडसहित २०८१ फागुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता रु ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनतर्फको रु २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि पुससम्मको रु एक अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म रु ६ अर्ब ११ करोड तथा तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म रु नौ अर्ब एक करोड र चक्रिय जरिवाना रकम रु ६ अर्ब ९० करोड रहेको जारी गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारबाट कोभिड–१९ छुट, चिस्यान केन्द्रलगायत शीर्षकमा दिइएको छुटबापतको रकम रु १४ अर्ब १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका वर्षदेखि बाँकी रहिआएको भए पनि सरकारबाट प्राप्त गर्नुुपर्ने बताउछन् । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनतर्फको र अन्यसहित बक्यौता जम्मा रु ३२ अर्ब पाँच करोड रहेको जानकारी दिँदै उनले उक्त रकम महालेखा परीक्षकको आव २०८०÷८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित भएको उल्लेख गरेका थिए ।
उक्त बक्यौता रकम असुल गर्न यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । पटक–पटक प्राधिकरणसँगको छलफलमा मन्त्री खड्काले सो बक्यौता उठाउन कुनै सम्झौता नर्गन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्दै असुल गरिने सूचीमा राखेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.