गोरखा, १४ वैशाख – धार्चे गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित परिवारलाई शनिबार जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मार्फत भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएका थिए । मङ्गले विक, राजु विक ,आइतसिंह कामी र रामबहादुर कामीलाई जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको हो ।
विसं २०८० चैतमा नै गाउँपालिकाले आयोगसँग समन्वय गरी भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरेको भए पनि सरकारले तत्कालीन आयोग खारेज गरेपछि पुर्जा वितरणको काम झन्डै डेढ वर्षदेखि रोकिँदै आएको थियो ।
गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीको भने कुनै निवेदन नपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । धार्चेमा अव्यवस्थित बसोबासी भने दुई सय ५० भन्दा बढीको निवेदन परेको र उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य नन्दप्रसाद न्यौपानेले दलित पविारलाई पुर्जा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । विसं २०७९ असारमा आयोगसँग गोरखाका ११ स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए ।
वर्षौँपछि आफूले खेतीपाती गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाएपछि धार्चेका भूमिहीन दलित परिवार खुसी भएका छन् । “आफ्नो नाममा जग्गाको पुर्जा नपाई मरिन्छ कि भन्ने लागेको थियो, भूमिहीन दलितमध्येका एक आइतसिंहले भने, “गाउँपालिकाले पहल गरेर पुर्जा आफ्नै नाममा दिनुभयो, धेरै खुसी लागेको छ ।” रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.