
इलाम,३ वैशाख – वैशाख लागेसँगै विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चल्नुपर्ने हो । तर, देशभरका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । सरकारले माग सम्बोधन गरेपछि शिक्षकहरु फर्केलान्, विद्यालय खुला र विद्यार्थीको भर्ना होला । तर, इलामका उत्तरी भेगका अभिभावकलाई त्यति पनि आशा छैन । आफ्नो ठाउँमा विद्यालय नै नभएपछि उनीहरुलाई आन्दोलनको चासोभन्दा पनि बालबच्चा कहाँ पढाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।
“शिक्षकको आन्दोलन भन्छन्, शिक्षा ऐन भन्छन् । हामी त बच्चा पढाउन भारत जानुपर्छ”, माइजोगमाई गाउँपालिका–५ मेग्माकी नुमा शेर्पाले भने, “गाउँमा एउटा विद्यालय छैन । अर्काको देशमा बच्चा पढाउन पठाउँदाको पीर कसैले बुझेनन् ।” उनी मात्रै होइन उत्तरी इलामका लेकाली भेगका अधिकांश अभिभावकले बालबच्चा भारतको विभिन्न विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यहाँका जौबारी, तुम्लिङ, मेग्मा, आलेभञ्ज्याङ, नुनथला, इङ्ला, गैरीबासलगायत गाउँका सबै बालबालिका भारतीय विद्यालय लैजानुपरेको छ ।
विद्यार्थी अभाव भएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द भएपछि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बालबालिका भारतमा पढ्न बाध्य छन् । पातलो बस्ती र जनघनत्व पनि कम भएको यी ठाउँमा केही वर्षयता विद्यालय नै बन्द भएपछि बालबालिकालाई प्राथमिक तहबाट पढाउन भारतीय क्षेत्रमा अभिभावक गएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको जौबारीका सोनाम शेर्पाले बताएका थिए । “घरबाट धाएर पु¥याउँदा टाढा हुन्छ । गत सालदेखि आफू उतै कोठामा बसेर नातिनी पढाइरहेकी छु”, सन्दकपुर गाउँपालिका–५ कालपोखरीकी ६९ वर्षीय निम लमुले भनेका थिए ।
जौबारीको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बन्द भएको आठ वर्ष भयो । कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुँदै आएको उक्त विद्यालय विद्यार्थी अभावका नाममा २०७२ सालमा बन्द गरिएको थियो । “सीमा क्षेत्रका धेरै बालबालिकालाई भारतीय विद्यालयमा पढ्न पठाउन थालेपछि यहाँका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भयो, उक्त विद्यालय ८० जनासम्म बालबालिका अध्ययन गर्न आउने गर्थे । त्यसपछि उक्त विद्यालय स्थापनाको कुनै पहल भएको छैन”, उनले भनेका छन् ।
अहिले यस क्षेत्रबाट करिब १५ जना बालबालिका मानेभञ्ज्याङको रिब्स विद्यालयमा पढ्छन् । महिनाको भारु १८ देखि २० हजार खर्च हुने गरेको मानेभञ्ज्याङमा कोठा लिएर नानी पढाउन बस्नुभएकी डोमा शेर्पाले राससलाई बताएका थिए । जौबारीको मात्रै होइन, माइजोगमाई–२ को मेग्मामा रहेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, सन्दकपुर–५ कालपोखरीमा रहेको प्राथमिक विद्यालय, सन्दकपुर–५ को मजुवामा रहेको अर्को प्राथमिक विद्यालय बन्द भइसकेको राष्ट्रिय प्रावि जौबारीका पूर्वप्रधानाध्यापक पासाङ छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिएका थिए।
भारतीय विद्यालयमा आफ्ना नानीबाबु भर्ना गरेपछि नेपालतर्फका विद्यालय विद्यार्थी अभावकै कारण बन्द भएको जौबारीका थुक्तेन लामाले जानकारी दिएका छन् । यसरी विद्यार्थी भारत लैजाँदा पैसा त खर्च हुन्छ नै नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमानजस्ता विषय नेपाली बालबालिकाले थाहा नपाउने लामाको दुखेसो छ । बन्द भएका विद्यालय जीर्ण बनिसकेका छन् । जौबारीको राष्ट्रिय प्राविमा भने एक वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बसेको थियो । उक्त विद्यालयमा बसेरै सशस्त्रले विद्यालय नजिकै आफ्नो भवन निर्माण गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न हालसम्म सरोकार भएका निकायले चासो देखाएका छैनन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live

प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक








COMMENT
.