
तानसेन (पाल्पा), २३ चैत – लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा अध्ययनरत आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई तीन बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आठौँ तहसरह मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरुले मन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
चिकित्सकहरुले निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडिएस आवासीय चिकित्सकको मासिक पारिश्रमिक (सरकारी आठौँ तहसरह)भुक्तानी गरिनुपर्ने, एमडी, एमएस, एमडिएसको म्याचिङ प्रक्रिया सच्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले आयोगद्वारा प्रवेश परीक्षा अगाडि प्रकाशित निजी मेडिकल कलेजका सिटसमेत समावेश गरी अघि बढाइनुपर्ने, त्यस्तो निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस, बिडिएस, एमडिएस, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसिएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बिमालगायत सरकारी अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।
यस्तै चिकित्सकहरुले स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई पूर्ण वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिसँग प्रतिबद्धता जनाइएबमोजिम छुट्टै नियामक अङ्गको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज प्रशासनको आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिहरुको आचरण र व्यवहारलगायत विषय समेटी स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्ने ड्राफ्टिङ कमिटी बनाइनुपर्ने माग मन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।
आफ्ना मागहरु पूरा नहुँदासम्म काममा नजाने निर्णय गरिएको एलएमसीका डा दीपक कँडेलले बताएका थिए । उनले भनेका छन्, “हाम्रा माग सम्बोधन नहुञ्जेलसम्म आफूले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरु बहिष्कार गर्नेछौँ ।” चिकित्सकले काम बहिष्कार गर्दा सेवा प्रभावित भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकका धेरै माग सम्बोधन भइसकेको र केही मागहरु तत्काल सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाएका थिए । उनले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निजी मेडिकललाई आग्रह गरिसकेको बताएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live



प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक






COMMENT
.