काठमाडौं, २७ असारः विसं २०७२ को भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षतिपश्चात् पुनः निर्माण भएर सञ्चालनमा ल्याइएको ऐतहासिक धरहराबाट रु चार करोड ८३ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । गत मङ्सिर ९ गतेदेखि शुल्कसहित सञ्चालनमा आएको धरहराबाट यही असार २४ गतेसम्ममा रु चार करोड ८३ लाख ६५ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको अन्तरिम धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एकाइ सुन्धाराका प्रमुख महेश राईले जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार यस अवधिमा दुई लाख ६२ हजार ५५५ जनाले धरहराको अवलोकन गरेका थिए। जसमा एक हजार ५४९ जना विदेशी अवलोकनकर्ता रहेका छन् । हप्ताको एक दिन बुधबार बन्द हुनेबाहेक अन्य दिन दैनिक करिब एक हजार २०० ले धरहरा चढ्ने गरेका छन् । “बिहान १०ः३० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । छोटो समयमा नागरिकको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । समय अभावका कारण यहाँ आएका सबैलाई टिकटको व्यवस्था गरी धरहरा अवलोकनको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन”, व्यवस्थापन एकाइ प्रमुख राईले भने,“बिहानदेखि साँझसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गर्नसक्ने हो भने दैनिक एक हजार ५०० बढीले धरहरा चढ्ने अनुमान छ ।”
धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति रु २०० शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ५० प्रतिशत छुटमा धरहरा चढ्न पाउने व्यवस्था छ । सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु ५०० र सार्कबाहेक राष्ट्रबाट आउने पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति रु १००० शुल्क तोकिएको छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति ९गठन० आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिई गत मङ्सिर ९ देखि धरहरा सञ्चालनमा आएको हो । त्यसअघि मङ्सिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा चढ्ने शुल्क स्वीकृत गरेको थियो ।
यहाँ पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रेका लागि प्रतिघण्टा रु २० र दुई पाङ्ग्रेलाई रु १० तोकिएको छ । धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि रु ५० निर्धारण गरिएको बताइएको छ । धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा रु पाँच हजार तोकिएको छ । यस्तै, व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा रु पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा रु एक हजार तोकिएको छ । रासस
प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह
.jpg)
लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.