
एजेन्सी – रुस–युक्रेनबिच २०२२ को फेब्रुअरीदेखि चलिरहेको युद्ध समाप्त हुने कुनै छाँटकाँट छैन । दुवै देशका सेना एक अर्काको भूभाग कब्जा गर्न निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् । अब रुसले पूर्वी युक्रेनको सहरमाथि रणनीतिक कब्जा दाबी गरेको छ ।रुसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा कीभको पकड कमजोर पार्न आफ्नो प्रयास निरन्तर जारी रहेको बताएको छ ।
रुसी रक्षा मन्त्रालयले पूर्वी युक्रेनको बस्ती भेल्का नोभोसिल्काको पतनको घोषणा गरेको छ ।युद्धअघि यहाँ करिब पाँच हजार मानिसहरू बस्थे । तर युक्रेनले पनि आफ्ना सेनाहरू केही क्षेत्रहरूबाट मात्र पछि हटेको बताएको छ । रुसको दाबी पुष्टि भयो भने भेलिका नोभोसिल्का २०२५ मा मस्कोसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्रको पहिलो महत्त्वपूर्ण सहर बन्नेछ । मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार पूर्वी युक्रेनमा घेराबन्दीबाट बच्न युक्रेनी सेनाहरू भेलिका नोभोसिल्काको केही भागबाट पछि हट्नु परेको थियो ।
युक्रेनी ब्रिगेडले तोपखाना र ड्रोनको हिसाबले आफ्नो शक्ति लगभग रुसी सेनाको बराबर भएको बताएको छ, तर जनशक्तिको हिसाबले रुससँग ठुलो सङ्ख्यामा सेना रहेको बताइएको छ । मौसमको अवस्था र घेराबन्दीको खतराका कारण आफ्ना सैन्य एकाइहरू केही क्षेत्रहरूबाट पछि हटेको उसको भनाई छ । यसको मतलब आफूहरूले सहर पूर्ण रूपमा छोडेको भन्ने चाहिँ नभएको युक्रेनी ब्रिगेडको भनाइ छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.