
काठमाडौं – सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिने न्यायाधीशको आलोचना गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीविरुद्ध अदालतको अवहेलना अभियोगमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म कारबाही माग गर्दै दिलबहादुर राईले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। सहकारी ठगी अभियोगमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राई र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले रविलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि त्रिपाठीले उनीहरूमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए। जसविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशहरूले पनि बिहीबार संस्थागत विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका छन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरी रिहा भएका हुन्।हाल भने उनीविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेको छ।
कास्की अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरी रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग राख्दै सरकारी पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन पनि दिइसकेको छ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.