काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले २०७७ साल पुसमा ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएकोले बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।उक्त रिटमा यसअघि २०७८ साल चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि उक्त रिट पटकपटक पेसीमा चढ्दै स्थगित हुँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक २०८१ साल भदौ १९ गते उक्त रिटमा तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै स्थगित भएको थियो ।

रिटमा नियुक्ति लिएका ५२ जना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए । नियुक्ति पाएकाहरुको ६ वर्षे कार्यकालको चार वर्ष बितिसकेको छ ।