काठमाडौं, २६ चैत – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आज आयोजित जनसङ्ख्या तथा विकास आयोगको ५८औँ सत्रलाई सम्बोधन गरेको हो ।
त्यस अवसरमा मन्त्री पौडेलले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले मातृ तथा सुत्केरीसँग सम्बन्धित मृत्युमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको बताएका थिए । दक्षता तथा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगमा वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता र किशोरावस्थाको जन्मदरमा कमी तथा बालविवाह घटाउनसमेत नेपालले सफलता पाएको मन्त्री पौडेलले बताएका थिए ।
“नेपाल आफ्नो स्वास्थ्य प्रणाली सबल बनाएर हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, “तर, यो हामी एक्लैले मात्र गर्न सम्भव छैन ।” उनले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धताबाट मात्र सम्भव रहेकामा जोड दिएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको सीमितता तथा प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च विश्वव्यापी दरका तुलनामा कम भएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य संस्थाको कमी हुनाले स्वास्थ्य पहुँचमा कठिनाइ भोग्नु परेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले कठिनाइ बेहोर्नु परेको बताएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार विकास सहायतामा कमीका कारण नेपालजस्ता देशले चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको उनले बताएका छन् । “यो समस्या सम्बोधन गर्न हामी नेपाललाई विकास सहायता वृद्धिका लागि विशेष जोड दिन्छौँ”, मन्त्री पौडेलले भनेका थिए । निजी क्षेत्रको पनि स्वस्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि जरुरी रहेकामा मन्त्री पौडेलले जोड दिएको थियो । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.