काठमाडौं, १९ वैशाखः सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्ने योजनासहित लगानी बोर्ड नेपालको ‘रणनीति तथा व्यावसायिक योजना २०८१–८६’ स्वीकृत भएको छ । गत आइतबार बसेको लगानी बोर्ड नेपालको बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आगामी चार वर्षभित्रमा विभिन्न परियोजनामा गरिसक्नुपर्ने कामको योजना र रणनीति तयार पारिएको हो ।
“रणनीतिमा राखिएका विषयहरु निकै महत्वकाङ्क्षी छन् । न्यूनतम र अधिकतम कतिसम्म लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर लक्ष्य तोकिएको छ । लगानीका लागि राम्रो वातावरण हुने, जनशक्ति व्यवस्थापन हुने र आवश्यक कानुनहरु बन्यो भने त्यति लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो”, प्रवक्ता उपाध्यायले भने । बोर्डको संस्थागत संरचना परिवर्तन, सङ्गठन सुदृढीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यो दस्तावेज महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
बोर्डको उक्त रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा आठ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ११ वटा परियोजना निर्माणसम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, लक्ष्यअनुसार सबै ११ वटा परियोजना सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा पनि कम्तीमा चार अर्ब सात करोड अमेरिकी डलरका पाँचवटा परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा कम्तीमा दुई अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागतका सातवटा परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा पुगिसक्नेछन् । यो अवधिसम्ममा अधिकतम पाँच अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलरका १४ वटा निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पु¥याउन सकिने लक्ष्य बोर्डको छ । आगामी चार वर्षमा अधिकतम २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका कुल ५७ वटा परियोजना ‘पाइपलाइन’मा राखी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरिएका छन् ।
त्यस्तै, २३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरका ५२ वटा परियोजनाहरू खरिदको चरणमा पु¥याइनेछ । बोर्डका अनुसार यो अवधिसम्ममा १७ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ४२ वटा र परियोजनाहरू परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता ९पिआइए० वार्ताको चरणमा हुनेछन् ।
साथै, १५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लागतका ३२ वटा परियोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्व–विकास गतिविधि सञ्चालनको अवस्थासम्म लगिने व्यवसायिक रणनीतिमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्र र अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको अवस्था हेर्दा आगामी चार वर्षभित्रमा निजी लगानीका अधिकतम ६७ वटा परियोजनाका लागि सात अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर र अन्य निकायबाट कार्यान्वयन हुने २५ वटा परियोजनाका लागि तीन अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृती बोर्डले दिइसक्नेछ ।
लगानीको यो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न निर्देशनालयसहितको सङ्गठन संरचनाको खाका पनि बोर्डले तयार पारेको छ । जसअन्तर्गत योजना प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशनालय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी निर्देशनालय, लगानी प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय र आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशनालय राखिएको छ । यी सबै निर्देशनालयमा कम्तीमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी आवश्यक पर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । लगानी बोर्डको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । यसरी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित बोर्डले आफ्नो रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्दैगर्दा विगत डेढ दशकमा भएका उपलब्धि भने कमजोर छन् ।
बोर्डले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न ३८ वटा परियोजनाका लागि रु १२ खर्ब बराबरको मात्रै लगानी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको लगानी र वास्तविक प्राप्तिको खाडल हेर्ने हो भने पनि निकै ठूलो छ । लगानी बोर्डको कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भए तापनि सोको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति छैन भने बोर्डबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र आनाकानी गरिरहेको छ । लगानी बोर्डको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि १२ वर्षसम्म हुन सकेको छैन । त्यस्तै, जग्गा अधिग्रहण कोष, सम्भाव्य न्यूनता परिपूरक कोषलगायतका कोषहरुको स्थापना हुन सकेको देखिँदैन । विज्ञ र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायमाथि भरपर्नु पर्ने स्थिति छ ।रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.