
म्याग्दी, २५ चैत – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत म्याग्दी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रु २१ करोड ५४ लाखको लागतमा आठ वटा योजना कार्यान्वयन भएको छ । मन्त्रालय अन्तरगतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कास्कीले म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिममा रहेका बस्तीका संरक्षणका लागि आयोजना सञ्चालन गरेको हो ।
आयोजना प्रमुख विदुर श्रेष्ठले तीन सालबसाली योजना निर्माणाधीन र पाँच बहुवर्षीय योजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिएका थिए । बेनी, सिङ्जा, तातोपानी, दरवाङस्थित म्याग्दी, कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिममा रहेका बस्तीमा बाढी नियन्त्रणका लागि योजना सञ्चालन गरिएको हो ।
बेनी नगरपालिका–४ तातोपानी स्थित सरस्वती मावी पछाडी म्याग्दी नदी किनारमा रु एक करोड ५५ लाखको लागतमा ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ र तीन÷तीन मिटर अग्लो पलम र ग्याबिन पर्खाल निर्माण काम भइरहेको आयोजनाका इञ्जिनीयर नरजङ गुरुङले बताएका थिए ।
निर्माण कम्पनीले यो योजना आगामी जेठ महिनाको २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उपभोक्ता समितिमार्फत मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङको म्याग्दी नदी किनारमा रु ७० लाखको लागतमा कम्पोजित पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । रु ७० लाख बजेट विनियोजन भएको बेनी–४ सिङ्गा र सुर्केमेलामा म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि ग्याबियन पर्खाल निर्माण गर्ने योजना निर्माणाधीन छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, दरवाङ बसपार्कलगायत भौतिक संरचनालाई म्याग्दी नदीको कटानबाट जोगाउन ६५ मिटर लामो कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रु छ करोड १८ लाख लागत अनुमान गरिएको योजना ठेक्का प्रक्रियामा छ । तातोपानी बजार संरक्षणको दोस्रो प्याकेज अन्तरगत म्याग्दी नदी किनारमा एक सय दुई मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माणका लागि रु तीन करोड ८१ लाख लागत अनुमान गरिएको ठेक्का मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ ।
कुश्मा नगरपालिका– ४ अर्मादी र जलजला गाउँपालिका कार्यालय रहेको लामाखेतस्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा रु पाँच करोड लागत अनुमान गरिएको नदी संरक्षण योजना सञ्चालन गरेको छ । यो योजना पनि मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।
उक्त योजनामार्फत दुवै स्थानमा ४८÷४८ मिटर लम्बाई भएको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गरिने छ । बेनीको कालीपुल पारी जलजला गाउँपालिका– ३ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्नका लागि रु दुई करोड ८० लाख लागत अनुमान गरिएको योजना सञ्चालनको तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले पछिल्लो पाँच वर्षयता बेनी र आसपासको क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम






COMMENT
.