तनहुँ, १६ वैशाख – व्यास नगरपालिकाले नकुहिने फोहर बिक्री गरेर आठ महिनाको अवधिमा रु १४ लाख आम्दानी गरेको छ । गत भदौदेखि फोहर सङ्कलन गरी व्यवस्थित कार्य थालेको यस नगरपालिकाले चैतसम्मको अवधिमा उक्त रकम आम्दानी गरेको हो ।
पहिलो चरणमा नकुहिने फोहरलाई मोहरमा बदल्ने सोचसहित सूक्ष्म रूपमा वर्गीकरण गरी बिक्री गर्न थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले प्लास्टिक, कपडा, फलाम र सिसाजन्य वस्तु बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री गर्न थालिएको नगरपालिकाको वन, वातावरण तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका थिए । “ट्रकलाई लोड पुगेपछि बिक्रीका लागि पठाउने गरिएको छ”, उनले भने, “नगरपालिका परिसरमा ‘बेलिङ’ मेसिन जडान गरी नकुहिने प्लास्टिकजन्य, फलामजन्य र कागजजन्यलाई ठूलो आकारबाट दाबेर सानो आकारमा परिणत गरी भण्डारण गर्ने गरिएको छ ।” विगत लामो समयदेखि नकुहिने फोहरलाई खाडल खनेर पुर्दै आएकामा हाल नगरपालिका कार्यालय परिसरमै व्यवस्थापन गरी बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उनका अनुसार रेडबुललगायत आल्मुनियम प्रतिकिलो रु ६०, फलाम प्रतिकिलो रु ३५, टिन रु २५, पानीको बोतल तथा अन्य बोतल रु २३, कपडा पाँच रुपैयाँ ५० पैसा, कापी रु १६ र किताबको प्रतिकिलो रु १४ दररेट कायम गरिएको छ । नगरपालिकाले यसअघि वडा नं ३ मादी नदी किनारस्थित भतेरीमा नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । त्यस क्षेत्रको सम्झौता अवधि सकिएकाले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कार्यालय परिसरबाटै फोहर व्यवस्थापन गर्न लागिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशिराम गैरेले जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार फोहर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको पुरानो सभाहल र बाहिरी क्षेत्रमा ट्रस निर्माण गरी फोहर वर्गीकरण गरिएको छ । फोहर राख्दा दुर्गन्ध हुन्छ भनेर विरोध गर्ने, जग्गा खरिद कार्यमा बाधा पु¥याउनेका लागि नगरपालिकाले सकारात्मक सन्देश दिएको उनले बताउछन् ।
“नगरपालिका क्षेत्रमा हाल दैनिक १५ टन नकुहिने र सात टनको हाराहारीमा कुहिने फोहर सङ्कलन गरिँदै आएको छ”, उनले भने, “पछिल्लो समय कबाडी सामग्रीको महत्व बुझ्न थालेपछि अन्य मानिसले पनि सङ्कलन गरी बिक्री गर्न थालेका छन् ।”कुहिने फोहरलाई व्यास–१० स्थित गौ संरक्षण केन्द्र भतेरीमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । नकुहिने फोहरको दिगो व्यवस्थापनका लागि वडा नं १३ मा जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएकामा त्यहाँ पनि स्थानीयले विरोध गरेकाले जग्गा खरिद प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ । नगरपालिकाले सरसफाइ क्षेत्रमा लाखौँ खर्च गर्दै आएकामा अब फोहरबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेको नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बताएका थिए । रासस
पहिलो चरणमा नकुहिने फोहरलाई मोहरमा बदल्ने सोचसहित सूक्ष्म रूपमा वर्गीकरण गरी बिक्री गर्न थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले प्लास्टिक, कपडा, फलाम र सिसाजन्य वस्तु बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री गर्न थालिएको नगरपालिकाको वन, वातावरण तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका थिए । “ट्रकलाई लोड पुगेपछि बिक्रीका लागि पठाउने गरिएको छ”, उनले भने, “नगरपालिका परिसरमा ‘बेलिङ’ मेसिन जडान गरी नकुहिने प्लास्टिकजन्य, फलामजन्य र कागजजन्यलाई ठूलो आकारबाट दाबेर सानो आकारमा परिणत गरी भण्डारण गर्ने गरिएको छ ।” विगत लामो समयदेखि नकुहिने फोहरलाई खाडल खनेर पुर्दै आएकामा हाल नगरपालिका कार्यालय परिसरमै व्यवस्थापन गरी बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उनका अनुसार रेडबुललगायत आल्मुनियम प्रतिकिलो रु ६०, फलाम प्रतिकिलो रु ३५, टिन रु २५, पानीको बोतल तथा अन्य बोतल रु २३, कपडा पाँच रुपैयाँ ५० पैसा, कापी रु १६ र किताबको प्रतिकिलो रु १४ दररेट कायम गरिएको छ । नगरपालिकाले यसअघि वडा नं ३ मादी नदी किनारस्थित भतेरीमा नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । त्यस क्षेत्रको सम्झौता अवधि सकिएकाले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कार्यालय परिसरबाटै फोहर व्यवस्थापन गर्न लागिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशिराम गैरेले जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार फोहर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको पुरानो सभाहल र बाहिरी क्षेत्रमा ट्रस निर्माण गरी फोहर वर्गीकरण गरिएको छ । फोहर राख्दा दुर्गन्ध हुन्छ भनेर विरोध गर्ने, जग्गा खरिद कार्यमा बाधा पु¥याउनेका लागि नगरपालिकाले सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँले बताउछन् ।
“नगरपालिका क्षेत्रमा हाल दैनिक १५ टन नकुहिने र सात टनको हाराहारीमा कुहिने फोहर सङ्कलन गरिँदै आएको छ”, उनले भने, “पछिल्लो समय कबाडी सामग्रीको महत्व बुझ्न थालेपछि अन्य मानिसले पनि सङ्कलन गरी बिक्री गर्न थालेका छन् ।”कुहिने फोहरलाई व्यास–१० स्थित गौ संरक्षण केन्द्र भतेरीमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । नकुहिने फोहरको दिगो व्यवस्थापनका लागि वडा नं १३ मा जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएकामा त्यहाँ पनि स्थानीयले विरोध गरेकाले जग्गा खरिद प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ । नगरपालिकाले सरसफाइ क्षेत्रमा लाखौँ खर्च गर्दै आएकामा अब फोहरबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेको नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बताएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.