
चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले आफ्ना गलत गतिविधि सच्याएन भने सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको विपक्षमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई रोक्ने होइन भने संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने र लाखौं जनता सडकमा ल्याएर सदन र सडकबाट आन्दोलन अघि बढाउने बताए ।
राम्रो बन्दै गरेको विद्युत् प्राधिकरण, मेरिटोक्रेसीमार्फत सुधारको बाटोमा अघि बढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आदिमा प्रहार गरेर सरकारले अराजकता निम्त्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता हर्कत स्वीकार्य नहुने बताए । आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा रुग्न उद्योगहरू सञ्चालनको तयारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको सरकारले सार्वजनिक उद्योग बिक्री गर्न खोजेको र यो पनि जनताका लागि स्वीकार्य नहुने बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले देशभरका हजारौँ सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेमा कांग्रेस र एमालेकै नेताहरूको बाहुल्यता भए पनि उनीहरूलाई बचाउन केन्द्रित रहेको बताए । आफ्नाहरूलाई जोगाउँदै सारा ठगी नै रवि लामिछानेले गरेको झैँ गरी प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको उनले बताए ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.