
विराटनगर, १७ वैशाख – कोशी प्रदेश सरकारले गर्न लागेको ‘लगानी सम्मेलन’ को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । प्रदेश लगानी प्राधिकरणद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएको हो । विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहका सम्मेलनको उद्घाटन बिहीबार हुने छ भने यही वैशाख १९ गते सम्पन्न हुनेछ । लगानीको हिसाबले प्रचुर सम्भावना रहेको कोशी प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि यो सम्मेलन ऐतिहासिक एवं उलब्धिमूलक हुने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ ।
प्राधिकारका कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुने र ७१ परियोजना सोकेसिङ गरिएको र यसको कूल अनुमानिता लागत रु एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड अनुमान रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले लगानीका लागि आठ क्षेत्रका परियोजनामा पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, आइटी सेवालगायतका क्षेत्रका परियोजना तयार गरिएको बताएका थिए । यसमा नेपाल, भारत, चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरियालगायत पश्चिमी मुलुकका लगानीकर्ताहरुले सहभागी हुने जनाइएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा विभिन्न छ वटा विषय कृषि, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, बजारीकरण, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र सम्भावना विषयमा छलफल हुने र यसलाई सार्थक एवं नतिजामुखी बनाउन सबैको साथ सहायोगको अपेक्षा रहेको कार्यकारी निर्देशक डा कोइरालाले बताउछन् ।आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लगानी सम्मेलनको सफलतापछि प्रदेशमा रोजगारी अभिवृद्धि हुने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने धारणा राखेका थिए । उनले लगानी सम्मेलनमा बाधक बत्रे कानुनहरुलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशलाई आर्थिकरुपमा बलियो बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र सम्भावित क्षेत्रहरुको विकास गरी पर्यटक भित्र्याउन एवं उत्पादन बढाउन लगानी सम्मेलनले मद्दत गर्ने धारणा राखेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.