
काठमाडौं– इलाका प्रशासन कार्यालय लहानले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस सेवा सुरुआत गरिएको छ। सूचना अधिकारी शशिकुमार चौधरीले ४० वटै वडा कार्यालयबाट नागरिकले सहज ढङ्गबाट त्रुटिरहित र जन्मदर्तासँगै नागरिकता विवरणमा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्।
गृह मन्त्रालयको योजनाअनुरुप वडा कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस भएर आउँदा पहिलो दिन लहान नगरपालिका–१५ का अनुसा चौधरी र लहान नगरपालिका–१ का हेमशङ्कर साहुलाई नयाँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख गोकर्णराज सुयालले जनाएका छन्। उनले, “वडामा अनलाइन दर्ता गर्दा केही कागजात अपुग भए अनलाइनमै इलाका प्रशासनले सच्याउन लगाउँछ । अनलाइन भइसकेका कागजात हेरेर नागरिकता दिने गर्छ ।” विस्तारै कागज लिएर आउनु नपर्ने बनाउने कार्य भइरहेको बताएका छन्।
कार्यालयका अनुसार वडामा अनलाइन भरिसकेका सेवाग्राही कार्यालयबाट अब नागरिकता लिएर मात्र फर्किन्छन् । पहिलेजस्तो धेरैपटक दौडधुप गर्ने अब हुँदैन । इलाका प्रशासन कार्यालय लहनाको कार्यक्षेत्रमा लहान नगरपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका सबै वडा र धनगढीमाई नगरपालिकाको वडा नं १२, १३ र १४ यस्तै लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकाका वडा नं २, ६ र नवराजपुर गाउँपालिकाको वडा नं १ रहेको कार्यालयले बताएका छन् ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.