
काठमाडौं, २४ चैत – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष डोटीको खप्तड इञ्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालनका लागि आगामी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न मागपत्र बुुझाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित जिल्लाका बौद्धिक समुदायका सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले क्याम्पसका आवश्यक भौतिक पूूर्वाधार निर्माणका साथै अध्ययन अध्यापनका लागि ध्यान दिन र विकासमा पछाडि परेको डोटीलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्न पूर्वमन्त्री वीरबहादुर बलायर, संविधानसभा सदस्यहरु गौरी वली र भरतबहादुर खड्का, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य चक्र मल्ल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मणबहादुर सिंह, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका बाजीसिंह खड्का, केआईसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाही, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंह, नेकपा ९एमाले०का जिल्ला अध्यक्ष मञ्जुु मलासीलगायत प्रधानमन्त्री निवासमा उपस्थित थिए ।
दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६, थाप्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत डोटी प्राविधिक आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि जनशक्ति र बजेट अभावमा काम अघि नबढेकाले प्रतिनिधिमण्डलले उच्च राजनीतिक तहमा सहयोगका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकसहित उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेटलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयनमुखी बनाउन छलफल भइरहेको बताउँदै डोटी विकासमा पछाडि परेको वास्तविकताबारे आफू जानकार रहेकाले डोटीको विकास अब प्राथमिकतामा पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले थालेका काम पूरा गर्ने र बजेट विनियोजन गर्दा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र रकम छुट्याइने उल्लेख गर्दै खप्तड इञ्जिनियरिङ क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण गर्दा छात्राबास पनि निर्माण गर्नसकेमा टाढाका विद्यार्थीलाई सहज हुने बताएका छन्। रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.