
काठमाडौं, २० जेठः सङ्घीय संसद्का प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनको माग यथावत् राख्ने भएका छन् ।
श्रम ऐन २०६४ आएदेखि हालका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको “भिजिट भिसा प्रकरण”मा सम्बन्धित रहेर छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्न प्रतिपक्षी दलले माग गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिपक्षी दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । भिजिट भिसा प्रकरणलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका थिए।
छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नका लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिपक्षी दलको बैठकले निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर यस विषयको जिम्मेवारी लिइ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलको छ । तीन बुँदाको निष्कर्ष लिएर प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक सभामुखको कार्यकक्षमा भइरहेको बैठकमा सहभागी हुने उनले बताउछन् । बैठकमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का नेताको सहभागिता थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.