
काठमाडौं – उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजन तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युट एनबिआईको आयोजनामा काठमाडौँमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको बिजनेस समिट हुने भएको छ ।दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नाराका साथ दोस्रो संस्करणको नेपाल बिजनेस समिट आगामी वैशाख ७ गते हुन लागेको आयोजक नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जनाएको छ । उद्योग व्यवसायसहित समग्र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वको उल्लेख्य उपस्थितिमा पहिलो संस्करणको समिट पनि काठमाडौँमै सम्पन्न भएको थियो । समिटमा सङ्घीय सरकारका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय निकायका प्रमुख, स्वदेशी तथा विदेशी विषयविज्ञ, अर्थविद्, बैंकिङ क्षेत्रका ज्ञाता, दातृ निकायका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रसम्बद्ध अग्रणी संस्थाका नेतृत्वगण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा उच्च अधिकारी, लब्धप्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यावसायी, नवप्रवर्द्धनीय क्षेत्रमा कार्यरत युवा तथा महिला, आईटी तथा डिजिटल प्रविधिमा सङ्लग्न युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका उद्यमशील जनशक्ति तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीसहित पाँच सयभन्दा बढीको सहभागिता रहने एनबिआईका कार्यकारी अध्यक्ष एवं सम्मेलन आयोजक कमिटीका संयोजक विशाल गैरेले जानकारी दिएका छन् ।
नीति निर्माण तहका सरकारी अधिकारीहरू, उद्योग–व्यवसायसम्बद्ध सङ्घ÷संस्थाका प्रतिनिधि, औद्योगिक घरना, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, युवा तथा महिला उद्यमीबीच सघन छलफल, बहस तथा अन्तरक्रियालगायतका कार्यक्रम गरी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले समिट आयोजना गर्न लागेका संयोजक गैरेले स्पष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार व्यापार व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थापित संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँगको सहकार्यमा हुनलागेको समिटबाट प्राप्त निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदन तीनै तहका सरकारसमक्ष पेश गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनका बारेमा निरन्तर अनुगमन गरिने छ ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण प्रभावित समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित र चलायमान बनाउने उद्देश्यले आर्थिक, बैङ्किङ, उद्योग, व्यवसाय, सूचना प्रविधि, कृषिलगायतका व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका जल्दाबल्दा समस्या र समाधानका विषयमा घनिभूत छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी समिटमार्फत प्राप्त निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकार राख्ने सरकारी निकायमा पेश गरिने स्पष्ट गरेका छन् ।
एनबिआईका कार्यकारी अध्यक्ष एवं सम्मेलन आयोजक कमिटिका संयोजक गैरेले दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीचको गतिशील साँघु बनाइ आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्दै दिगो बैंकिङ विकासमार्फत औद्योगिकरण, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, वनपैदावार, प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योगको स्तरोन्नति, स्वउद्यमशीलता तथा स्टार्टअप व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तारसहित दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि समिट प्रस्थान बिन्दु बन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । राससडौँमा हुँदै’
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.