
काठमाडौं, ३१ वैशाखः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले साउदी अरबमा रोजगारदाता कम्पनी बन्द भएर अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकको आकस्मिक समयमा उहाँले साउदी अरबको जुवेल सहरमा सेन्ड्रन इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड बन्द भएपछि सो कम्पनीमा कार्यरत चार सय ६९ जना नेपाली अलपत्र परेकाले तत्काल उद्धार र सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
“रोजगारदाता कम्पनी बन्द हुँदा कामविहीन भएका चार सय ६९ मध्ये दुई सय २६ जनाले नेपाल फर्कन चाहेका छन् । त्यहाँको दूतावासमा सम्पर्क गरेर उनीहरू नेपाल फर्कन चोहका बताएका छन्” सांसद बर्तौलाले भने, “रोजगारविहीन भएकामध्ये दुई सय ४३ जनाले नेपाल अन्य कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।”कम्पनी बन्द भएपछि दुई महिनादेखि नौ महिनाको तलब पनि नेपाली कामदारले नपाएका बताउँदै उनले तलबका लागि कम्पनीको व्यवस्थापनलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै वास्ता नगरिएको उनले सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
“कामविहिन भएपनि ती नेपाली अहिले शिविरमा बसिरहेका छन्, त्यहाँ खानाको समस्या छ, बिरामी परेका छन्, स्वास्थ्य उपचार पाएका छैनन्,” सांसद बर्तौलाले भने, “नेपाल फर्कन चाहनेले भिसा बन्द भएकाले स्वदेश आउन पाएका छैनन्, यथाशीघ्र ती नेपालीको उद्धार गरी आवश्यक सहयोग र सहजीकरणमा जुटन म सरकारसँग आग्रह गर्छु ।”रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.