
काठमाडौं, १ असार – सङ्घीय सांसदहरूले सङ्घीयता कार्यान्वनसँग सम्बन्धित कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ ९अकोराब० ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कानुन निर्माणमा सङ्घीय संंसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य’ का विषयमा सरोकार भएका निकायसँगको छलफलमा सहभागीले सङ्घीयता कार्यान्वनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सङ्घीयतासँग जोडिएका निजामति, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकार र संसद्ले ढिलाइ गर्न नहुने बताउछन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका शाहीले प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने कतिपय अधिकार सङ्घीय सरकारले राखेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले भने, “कतिपय अधिकार सङ्घ मातहत हुँदा प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारबाट बञ्चित छन् । यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुँदा राइड शेयरिङगमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ ।”
राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने व्यवस्थामा जानुपर्ने बताउँदै उहाँले विषयविज्ञको आधारमा राजनीतिभन्दा बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । “सङ्घीयतासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा ढिलाइ भने भइसकेको होइन । तर अब पनि ढिलाइ गर्न हुँदैन”, उनले भने । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले पछिल्लो समय कानुन निर्माणले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बताएका थिए ।
उनले भने, “सङ्घले कानुन नबनाउँदा तल्लो तहमा समस्या भएको छ तर एकल कानुन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि बनाएका छैनन् । तीन तहका सरकार जिम्मेवार बन्ने हो भने दुईदेखि तीन वर्षसम्ममा कानुन बन्न सक्छन्, हरेक विधेयक कार्यान्वयन गर्न बजेटको अभाव भइरहेकाले पनि कानुन निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।”राष्ट्रियसभाका सांसद जयन्तीदेवी राईले भने, “गैरसरकारी विधेयक पारित हुँदैनन् । मन्त्री नभई छलफल गर्न मिल्दैन, मन्त्री भएपछि समय अभाव हुन्छ, त्यसैले कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।” राजनीतिक दलका नेता तथा सांसद कानुन निर्माणभन्दा पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रक्रियामा बढी सक्रिय हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमलादेवी पन्तले संविधान लागू भएको तीन वर्षभित्रमा कानुन बनाइसक्नुपर्ने भए पनि दश वर्षसम्म मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेका बताएका थिए । उनले भने, “योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो, तर बजेट हस्तान्तरण गरिएन, कानुन निर्माणमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । सांसदले हतार गर्नुभन्दा पनि सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले संशोधनमा ध्यान दिइरहेको छ, नयाँ कानुन निर्माणमा लागेको छैन । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम







COMMENT
.