
चितवन, २० चैत – डिभिजन वन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक लाख ९३ हजार ४१० बिरुवा हुर्काएको छ । कार्यालय परिसरमा रहेको नर्सरीमा ती बिरुवा उत्पादन गरेर हुर्काइएको हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति र डिभिजन वन कार्यालयबाट ती बिरुवा हुर्काइएको हो । त्यसमा जडीबुटी बिरुवा, डाले घाँस, फलफूल तथा बहुउपयोगी बिरुवा, बहुवर्षीय बिरुवा रहेका छन् । आपूर्ति समितिबाट एक लाख २० हजार, डिभिजन वन कार्यालयका तर्फबाट ७३ हजार ४१० बिरुवा उत्पादन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयमार्फत ३० हजार बिरुवा जडीबुटीका, १५ हजार बिरुवा डालेघाँस, फलफूल तथा बहुउपयोगी र २८ हजार ४१० बिरुवा बहुवर्षीय उत्पादन गरी हुर्काइएको छ । आपूर्ति समितिबाट उत्पादित बिरुवाका जात छुट्याउने काम भइरहेको छ ।
यहाँबाट डालेघाँस, ठूला रुखजन्य बिरुवा र बहुउपयोगी बिरुवा उत्पादन हुँदै आएको छ । बहुवर्षीय बिरुवा सडक क्षेत्रमा लगाउन उपयोगी हुने गर्दछ । सडकलाई हराभरा र सौन्दर्य राख्नका लागि यी बिरुवा प्रयोग हुने गरेको छ । उनले भनेका छन्, “बहुर्षीय बिरुवाले वृक्षरोपणलाई सफल बनाउन सहयोग पुग्छ ।” अघिल्ला वर्षका बिरुवा कम भएकाले यस वर्ष धेरै बिरुवा उत्पादन गर्न लागिएको पौडेलले बताउनुभयो । गत वर्ष कार्यालयले ९२ हजार बिरुवा मात्र उत्पादन गरेको थियो । समितिबाट ८० हजार र डिभिजन वन कार्यालयलबाट १२ हजार बिरुवा उत्पादन गरिएको थियो । उनले भनेका छन्, “असार १५ गतेदेखि वितरण गर्ने गरी बिरुवा उत्पादनको काम भइरहेको छ ।”
कार्यालयले अहिले २० भन्दा बढी प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसमा हर्रो, बर्रो, अमला, निम, जामुन, श्रीखण्ड, बेल, तेजपत्ता, चाप, निबुवा, अम्बा, वडहर, टाँकी, कोइरालालगायतका बिरुवा रहेको पौडेलले बताएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.