
काठमाडौं, ६ असारः सांसदहरुले ठूला दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै आवश्यकभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा उहाँहरुले समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन नभएकोमा असहमति प्रकट गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद दीपक गिरीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोनजन गरिएकामा असहमति जनाएका थिए । उनले सरकारले रु तीन करोडभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनेर प्रचार गरिएको भएपनि विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यकभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर सांसदहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए ।
सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले टरिगाउँ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाएको भएपनि न्यून बजेट विनियोजन भएको बताउछन् । सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले विनियोजन जनपक्षीय र यर्थाथपरक नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले सहकारी नियमनका लागि स्थानीय सरकारको सहभागितामा प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद अम्मरबहादुर थापाले बजेट जनपक्षीय र मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नभएको धारणा राख्नुभयो । सांसद रञ्जुकुमारी झाले सबै जिल्लालाई समान रुपमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका थिए ।
रामप्रकाश चौधरीले मधेस प्रदेशप्रति सङ्घीय सरकारले यथार्थमा आधारित भएर बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताउछन् । सर्लाहीको भौतिक पूर्वाधारका लागि चालु आवको बजेटमा समेत काम नभएको र आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । सांसद प्रभु साहले सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसाय र घाटामा रहँदा निजी व्यवसायी र उद्योेगीसँग कर लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । सङ्घीय राजधानी जोड्ने राजमार्गहरु बन्दप्राय रहेको र नागरिक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सत्ताधारी दलका नेताहरुको जिल्लामा मात्रै विनियोजन गरिएको र सडक निर्माण गरिएको बताएका थिए । सांसद रामकृष्ण यादवले मन्त्री र ठूला नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर भेदभाव गरिएकामा सहमति जनाउनुभयो । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले पर्यटन क्षेत्रको अपार सम्भावना रहेको दोलखामा आशातित बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live

प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक








COMMENT
.