
रसुवा – नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चालु आवको साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्मको पाँच महिनाको अवधिमा आयात भएका मालसमानको मूल्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म कुल एक सय २४ अर्ब ४२ करोड मूल्य बराबरको तयारी कपडा, विद्युतीय सामग्री, विद्युतीय सवारी साधन, जुत्ता, चप्पल, लसुन, स्याउ, ओखर, जस्ता वस्तु आयात भएको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुल्सीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
यस्तै उनी गलैँचा, बक्रम कपडा, तयारी कपडा जडीबुटी, अगरबत्ती समेत रु १५ करोड बराबरको विविध सामग्री निर्यात भएको प्रमुख भट्टराईले बताए। आयात सामग्रीको नियमानुसार मूल्यांकनबाट १२ अर्ब ४७ करोड राजस्व दाखिला भइसकेको र आयात मालसामान बोकी भन्सार हातामा प्रवेश गरिसकेका करिब दुई सय कन्टेनरको धमाधम मूल्यांकन कार्य अगाडि बढिरहेको बताइएको छ ।
केरुङबाट आयात भएका सामग्री बोकेका ट्रक सिधै भन्सार हातामा आउने र क्रमिक रूपले कुन कन्टेनर पहिला आएको छ लामबद्ध तवरले परीक्षण एवं जाँचपास गरिँदै आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, मितेरी पुल नजिक रसुवागढीमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार भवन ठेकेदार कम्पनीबाट काम ढिला हुँदै गएको छ । भवन विभागमार्फत सात वर्ष अगाडिबाट निर्माण सुरु भएको भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । उता चीन सरकारको सहयोगमा टिमुरेमा निर्माणाधीन अर्को छुट्टै भन्सार कार्यालय भवन भने करिब ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको प्राविधिकले बताएका छन् ।
चीनबाट आयात भएका सवारी साधन व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा घामपानी र शीतका कारण पोलिसको बाहिरी भाग बिग्रने सम्भावना बढेको देखिएको तथा लामो समयको पार्किङपछि मालधनीले काठमाडौँमा पु¥याई बिक्री गर्दा चाँडै रङ्ग उप्किई त्यसको असर उपभोक्तालाई पर्ने सवारी चालकहरूले बताएका छन् । आयात भएका मालसमान बोक्ने कन्टेनर गुडाउन राजमार्गको असहजता निकै बढेको छ । सडक कार्यालयको पहुँच नपुग्दा मर्मत हुन नसकी बढी खाल्डाखुल्डी परेको याङयाङ, स्याफ्रुबेँसी, रसुवागढीका भूभागमा ठूलो समस्या परेको चालकहरूको भनाइ छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.