काठमाडौं, ८ वैशाख – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले शिक्षकले उठाएका माग समाधानमा सरकार गम्भीर भएको बताएका छन् ।
मन्त्री खड्काले आज गृहजिल्ला सङ्खुवासभाका शिक्षकसँग आज यहाँ गरेको अन्तरक्रियामा आन्दोलनरत शिक्षकको जायज मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउछन् । शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू समाधान गर्न शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
“प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा जुनसुकै तहको नेतृत्वमा पुग्दा शिक्षकको योगदान अविस्मरणीय छ, शिक्षकहरू सधँै सम्मानित र आदरणीय पात्र हुनुहुन्छ”, उनले भने । उनले संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मको यात्रा शिक्षकको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए ।
“माओवादी जनयुद्ध, विभिन्न द्वन्द्व, भूकम्प, कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक असन्तुलनका समयमा शिक्षक मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र प्रभावित भयो, अहिलेको आर्थिक सुधारको चरणमा शिक्षकको आन्दोलनले विकासमा अवरोध पु¥याउन सक्छ, त्यसतर्फ पनि सरकारले हेर्नुपर्ने अवस्था छ,” मन्त्री खड्काले भने ।
उनले मुलुक निर्माणमा सरकार पक्ष वा विपक्ष सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले सबैले सघाउनुपर्ने बेला आएको बताउछन् । मन्त्री खड्काले ऐन संशोधनजस्ता विषयहरू कानुनी प्रक्रिया भएकाले ढिलो हुन सक्ने भएकाले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको प्रयासमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
वार्ता र छलफल नै समस्या समाधानको एकमात्र उपाय हो, शिक्षकहरूको आन्दोलन जायज भए पनि सडक आन्दोलनको अवस्थामा गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावनालाई आन्दोलनरत पक्षले पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खड्काले आन्दोलनका कारण विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने चिन्तामा सरकार रहेको बताउछन् । आन्दोलनलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई उनले आग्रह गरेका थिए । पुनः आग्रह गरेका थिए ।नेपाल शिक्षक सङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तेजप्रसाद चौलागाईंले शिक्षकहरूको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै मन्त्रीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछन् । उनले २० दिनदेखि शिक्षकहरू मर्यादित तरिकाले सडक सङ्घर्षमा रहेको भन्दै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.