
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयु धेरै लामो नभएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार प्रेस सेन्टर सिन्धुपाल्चोकको पत्रकार सम्मेलनलाई सुनकोशीस्थित सुकुटे बिचमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । वर्तमान सरकार अप्राकृतिक रुपले बनेकाले यसको आयु लामो नभएको उनले दाबी गरेका हुन् ।
सरकारको आफ्नै क्रियाकलापले आयु घटाइरहेको दाहालको जिकिर थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गत असार ३० गते बनेको वर्तमान सरकार ढाल्न माओवादीलगायतका दलहरूले बल गर्नै नपर्ने दाहालले बताएका छन् । ‘यो सरकार टिकिहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुँदैन । तर, यो अप्राकृतिक भएका यो ढलि नै हाल्छ, हामीले बल नै गर्न पर्दैन । यसको आयु धेरै छ जस्तो मलाई लागेको छैन’, उनले भने, ‘यसबारे मैले मिति तोक्न मिल्दैन । हामी गम्भीर रुपले घटनाक्रम नियालिरहेका छौँ । अहिले जसरी सरकार चलिरहेको छ, यसले आफ्नो आयु आफैँ छोट्याउँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै सरकारप्रति जबरजस्त रुपमा असन्तुष्टि चुलिएको प्रचण्डले दाबी गरे ।कांग्रेसको संस्थापन समूहका नेताहरूको पनि असन्तुष्टि बाहिर आइसकेको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा सरकार सहज ढंगले अगाडि जाने अवस्था नरहेको जिकिर गरे । दाहालले सम्बोधनका क्रममा माओवादी यो सरकार गिराएर तुरुन्तै नयाँ निर्माणतर्फ जाने कुरामा नरहेको बताए ।
‘माओवादी अहिले जनताबीचमा गएर संगठन सुदृढ गर्ने अभियानमा छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहदेखि नै भेला र सम्मेलन भइरहेका छन् । हाम्रो अभियानलाई जनताले राम्रो मानेका छन् ।’ दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदाभन्दा अहिले बढी सहज र रिल्याक्स महसुस गरिरहेको पनि जिकिर गरेका छन् ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.