.jpg)
मुस्ताङ, २ जेठ : मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती गर्न थालिएको छ । कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार तथा वातावरणीय दृष्ट्रिकोणबाट स्याउखेती विस्तार समय सान्दर्भिक रहे पनि सरकारी निकायको समन्वयबिनै सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा स्याउखेती गर्ने क्रम बढेको छ ।
जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा समुदाय मिलेर सार्वजनिक जग्गामा स्याउ खेती गर्ने क्रम बढेको हो । समुदायस्तरमै सामूहिक स्याउखेती गरिएको भए पनि सरकारले त्यसबापत पाउने राजस्व, सरकारी अभिलेख र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा भने समस्या र चुनौती देखिएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले बिहीबार आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकोप्रति स्थानीयले आलोचना गरे । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्न नसकेको उहाँहरुको गुनासो थियो ।
घरपझोङ–२ मार्फाको राजखोला, घरपझोङ–३ स्याङ खोला र घरपझोङ–५ ढुम्बा खोलामा खोलाको धार खुम्च्याएर समुदायस्तरबाटै जग्गा अतिक्रमण भइरहेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताएका थिए । खोला बग्ने धारलाई खुम्च्याएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती र घरटहरा निर्माण गर्दा यसले विपद्को जोखिम निम्त्याएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्धि भइरहेको र यसले हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने र भेलबाढी आउन सक्ने सम्भावना भएकाले नदी तथा खोला क्षेत्रमा अतिक्रमणका कारण मानवीय र भौतिक जोखिम निम्त्याएको छ । विसं २०८० साउन २८ गते कागबेनीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो । कागबेनीमा मुक्तिनाथबाट बग्ने कागखोलाको धार अतिक्रमणमा पर्दा त्यहाँ प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । घरपझोङस्थित मार्फा स्याउ र ढुम्बा खोलाको धार खुम्च्याएर स्याउखेती गर्न जग्गा विस्तार गरिएको छ ।
जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि नदी क्षेत्र दोहन गर्ने क्रम बढेको छ । जिल्लामा स्याउखेतीको अत्यधिक सम्भावना भए पनि यहाँ सार्वजनिक जग्गा नापी नहुँदा भाडामा दिने प्रक्रियामा जान कानुनी जटिलता छ । त्यसैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती गर्ने होडबाजी चलेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पारेका थिए । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी आउने गरेको र त्यसउपर छानबिन र अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिएका थिए ।
घरपझोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले सार्वजनिक स्थान र नदी क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आएको बताएका थिए । सार्वजिक जग्गा समस्याको विषय भएकाले यसमा देखिएका कमिकमजोरीलाई औँल्याएर जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेका थिए । रासस
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.