
चितवन, ७ वैशाख – गत वर्ष विसं २०८० को तुलनामा विसं २०८१ मा एक हजार ७० टनले मह उत्पादनमा कमी आएको छ । अघिल्लो वर्ष चार हजार ९४५ टन मह उत्पादन भएकामा गत वर्ष सो उत्पादन घटेर तीन हजार ८७५ टनमा झरेको छ । नेपाल मौरीपालक महासङ्घका अध्यक्ष सुवाषचन्द्र घिमिरेका अनुसार अघिल्लो वर्षको मह बिक्री नहुनु, चरन क्षेत्रको विवाद, विषादीको अनियन्त्रित प्रयोग, मौरीजन्य उपकरणको मूल्यवृद्धि, महँगो ढुवानी, नक्कली मह र मिसावटयुक्त महको बिगबिगीलगायत कारण यस वर्ष मह उत्पादनमा कमी आएको हो ।
उनले भने, “लगानीको अभाव, बजारको सुनिश्चितता नहुनुले यस पेसाबाट किसान पलायन हुने खतरा बढेको छ ।” अघिल्लो वर्षका तुलनामा मौरीपालक किसानको सङ्ख्या बढे पनि मह उत्पादनमा भने कमी आएको हो । अघिल्लो वर्ष आठ हजार १०० किसानले मौरीपालन गरेकामा गत वर्ष यो सङ्ख्या बढेर आठ हजार ३९८ किसानले मौरीपालन गरेका छन् । तीमध्ये व्यावसायिक मौरीपालन गर्ने किसानको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।
व्यावसायिक मौरीपालन गर्ने किसान अघिल्लो वर्ष एक हजार ९६५ रहेकामा गत वर्ष घटेर एक हजार ५६८ जनामा झरेको उनले बताएका थिए । उनीहरूले मेलीफेरा मौरी पाल्दै आएका छन् । घरपालुवा सेरेना मौरी पाल्ने किसानको सङ्ख्या भने बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस जातको मौरी पाल्ने किसान सङ्ख्या छ हजार १३५ रहेकामा गत वर्ष यो सङ्ख्या बढेर छ हजार ८३० पुगेको उनले बताएका छन् । उनीहरूले २०८१ सालमा ९१ हजार ४३५ मेलिफेरा र एक लाख ८० हजार ५७८ गोला सेरेना मौरी पालेका थिए । विसं २०८० मा तीन हजार १४३ टन मह मौज्दात रहेकामा २०८१ मा १९७ टन मह मौज्दात रहेको महासङ्घले जनाएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.