
काठमाडौं – प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० अन्तर्गत नेपालमा अनुदानका मात्रै परियोजना कार्यान्यवन गरिने जनाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा चीनले अघि बढाएको बीआरआईअन्तर्गत ऋणका परियोजना अघि नबढाउने बताएका हुन् ।
‘बीआरआई सन्दर्भमा पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले पहिला नै अनुदान स्वीकार गर्ने, ऋण स्वीकार नगर्ने भनेको थियो । त्यसैबमोजिम चीनबाट आएको प्रारम्भिक प्रस्ताव थियो’, उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले र पार्टीकोतर्फबाट पनि भनाइ राख्यौँ । हाम्रो भनाइअनुसार नै सरकारले चिनियाँ सरकारसमक्ष आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्यो ।’
बैठकपछि उनले कार्यान्वयन समझदारी फ्रेमवर्कमा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता, हित र अनुकूलताका विषयवस्तुलाई मात्रै समावेश गर्ने गरेर कुरा अघि बढेको पनि बताए । ‘त्यसमा ग्रान्ट फाइनाइन्सिङ नभएर एड फाइनाइन्सिङ आयो भन्ने सार्वजनिक चर्चा छ’, उनले भने, ‘एड फाइनाइन्सिङमा ग्रान्ट फाइनाइन्सिङ स्वाभाविक रुपमा पर्ने भाइहाल्यो ।’
उनले बीआरआई फ्रेमवर्कमा परियोजनाका १० वटा सूची रहे पनि जानकारी दिए । ‘ती परियोजना सम्झौता गर्दा अनुदानका आधारमा मात्रै सम्झौता गर्ने । जुनमा चीनले अनुदान दिन तयार हुन्छ, ती आयोजना अगाडि बढ्छन्, त्यसैअनुसार अगाडि जानुपर्छ’, महतले भने, ‘हाम्रो भनाइ अहिले पनि अनुदान सहयोग मात्रै लिने हो । त्यो चीन सरकारको सवालमा मात्रै हुँदैन । आगामी दिनमा दुई पक्षीय सरकार–सरकारबाट प्राप्त हुने ऋणको अनेकौँ शर्तहरू भएकाले त्यस्ता शर्त ऋण लिँदा देशलाई फाइदा नहुने, परियोजना कार्यान्वयन भएपछि प्राप्त प्रतिफल त्यो ऋण तिर्न सक्ने नहुने हुन सक्छ । पोखरा एयरपोर्टको पनि हामीसँग नराम्रो अनुभव छ ।’
उनले चीनको ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको प्रतिफल नआउने सुनिश्चित भइसककेको बताए । ‘अहिले हामी ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ’, उनले भने, ‘हामीलाई ऋणको बोझ धेरै छ ।’
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.