काठमाडौं, १५ वैशाख - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मुलुकको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी कानुनी पद्धतिलाई बलियो बनाउन विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ को सैद्धान्तिक छलपलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले हवाई क्षेत्रको सुशासन बलियो बनाउँदै यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेका थिए ।
पर्यटनमन्त्री पाण्डेले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन तथा नेपाली हवाई आकाशलाई गतिशील तुल्याउन विधेयकले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । “दुई निकायलाई अलग–अलग भूमिका निर्वाह गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुको अर्थ पद्धति बलियो बनाउने, सुशासन प्रवर्द्धनका साथै दक्ष जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने हो । यसबाट दक्षता विज्ञता आ–आफ्नो ढङ्गले अभिवृद्धि हुनेछ”, उनले भने ।
मन्त्री पाण्डेले नेपालका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थललाई चलायमान बनाउन तथा नेपाली आकाशलाई गतिशीलरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र उपयुक्त प्रयोजनका लागि नीति र कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी र कार्यान्वयनमुखी संरचनाका लागि विधेयक अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए । उनले प्रस्तुत विधेयकले कर्मचारीको अहिले भएको सेवासुविधा नघट्ने गरी विधेकयमा प्रबन्ध गरिने स्पष्ट पारेका थिए ।
“हिजोदेखि नै संशोधनको कार्य प्रारम्भ भएको र आजदेखि ७२ घण्टे अवधिमा थुप्रै संशोधनका प्रस्ताव आउनेछन्”, मन्त्री पाण्डेले भने, “मन्त्रालय वा सरकार कुनै किसिमको जडता नपालीकनै संशोधनहरूमाथि सार्थक संवाद गर्न तयार छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढौँ ।” उनले विधेयकमा सकारात्मक उपलब्धि प्राप्ति गर्ने दिशामा सबै सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिने विश्वास व्यक्त गरेका थिृए ।
मन्त्री पाण्डेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मन्त्रालयले दृढताका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनले सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबारे निष्पक्षताका साथ छानबिन भइरहेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइसकेको जानकाररी दिँदै अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई कुनै कसुर बाँकी नगरीकन जो कोहीलाई दण्डित गर्न दृढताका साथ लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख १६ गते मङ्लबार ११ बजे बस्नेछ । रासस
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.