
काठमाडौं, १८ जेठ – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा जनवादी गणतन्त्र चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङमा चीन सरकारद्वारा यही जेठ १६ गते आयोजित अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्थता सङ्गठन स्थापना गर्ने महासन्धिको हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी भएर गए राति स्वदेश फर्केका थिए ।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा सो समारोहमा सहभागी हुन मन्त्री डा राणा गत बुधबार हङकङ प्रस्थान गरेका थिए। नेपाल सो सङ्गठन स्थापना गर्नेसम्बन्धी महासन्धिको हस्ताक्षर कार्यक्रममा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त महासन्धिमा ३२ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए भने हस्ताक्षर गर्ने सो समारोहमा ५० भन्दा बढी मुलुक र २० भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसङ्गठन सहभागी भएका थिए । उक्त सङ्गठनले विभिन्न देशबीच, एक देश र अर्को देशको कम्पनी वा नागरिकबीच एवं विभिन्न मुलुकका निजी व्यवसायहरूबीचका विवादलाई मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसै कार्यक्रमका सिलसिलामा मन्त्री डा राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटका अवसरमा नेपाल र चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै जाने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी मन्त्री डा राणाले दिएका थिए।
उनले भेटघाटमा नेपाल र चीनबीच आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा निर्माणाधीन परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताउछन् ।मन्त्री डा राणाले भने, “यस वर्ष अर्थात् सन् २०२५ नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठ परेकाले यस अवसरलाई विशेष कार्यक्रमहरूसहित मनाउने र दुई मुलुकबीच उच्चस्तरीय भ्रमणहरू आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।”मन्त्री डा राणाले नेतृत्व गर्नुभएको यस नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तरपूर्व एसिया महाशाखाका प्रमुख भृगु ढुङ्गाना र हङकङस्थित नेपालका महावाणिज्यदूत डा विन्देश्वरप्रसाद लेखकलगायत परराष्ट्र मन्त्रालय र महावाणिज्य दूतावास हङकङका प्रतिनिधि सहभागी थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.