
काठमाडौं, ४ वैशाख – सङ्घीय संसद्, विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५’ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकले बालबालिका ऐन र नियमावली २०७८ मा व्यवस्था गरिएको बाल सहभागिता विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले भने, “ऐन कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे अध्ययन गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र भएको हुनाले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा दुई समूह बनाएर स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।” राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र सङ्घीय इकाइहरूबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय विधायन व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।
उनका अनुसार समितिको एउटा समूहले कोशी प्रदेश र प्रदेश प्रदेश र अर्को समूहले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश अध्यनन गर्ने जानकारी दिएका थिए । बाल सुधार गृहको पनि अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । “बाल सुधार गृहमा पछिल्लो ससय घटना भएको समाचार बाहिर आइरहेको छ, त्यसको वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि पनि स्थलगत अनुगमन गर्ने पनि समितिको योजना छ”, उनले भने । चार प्रदेशको अनुगमन गरी सकेपछि प्रतिवेदन गर्न तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिने सभापति दाहालले बताएका थिए ।
समितिले यही वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म दुई समूह बनाएर अध्ययन गर्ने सभापति दाहालले जानकारी दिएका छन् । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रियसभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम विधायन समितिको गठन गरिएको हो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.