
बरहथवा (सर्लाही), १४ वैशाखः जिल्ला भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैतसम्म कुल रु ४१ करोड ७४ लाख ३३ हजार ४३३ राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत ठाकुर आचार्यले जानकारी दिएका थिए । यस आवको नौ महिनामा चार महिनामात्र भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पाँच महिना लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताउछन् ।
भन्सारबाट हाल सङ्कलन भएको राजस्व लक्ष्यको ९५/०४ प्रतिशतमात्र हो । आवको सुरु महिना साउनमा लक्ष्यको १११/०८ प्रतिशत अर्थात् रु चार करोड ९४ लाख ४१ हजार ५५५ सङ्कलन भएको थियो । दोस्रो महिना भदौमा लक्ष्यको अत्यधिक कम ४३/७१ प्रतिशत अर्थात् रु दुई करोड १३ लाख ७५ हजार ६३८ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यस्तै असोजमा लक्ष्यको ६७/२२ प्रतिशत अर्थात् रु दुई करोड ८० लाख ५३ हजार ८४५ राजस्व सङ्कलन भएको छभने कात्तिकमा ९०/९३ प्रतिशत रु चार करोड १८ लाख १७ हजार ६३१, मङ्सिरमा १२४/३१ प्रतिशत रु छ करोड ७२ लाख ४९ हजार २९४, पुसमा अहिलेसम्मकै धेरै १२७/३७ प्रतिशत अर्थात् रु छ करोड ७९ लाख नौ हजार ६०१ सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार माघमा लक्ष्यको ११७/७५ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच करोड ९३ लाख ४६ हजार ८२८, फागुनमा ९२/५८ प्रतिशत अर्थात् रु चार करोड ९३ लाख २९ हजार र चैतमा लक्ष्यको ७१/७८ प्रतिशत अर्थात् रु तीन करोड ६५ लाख ७१ हजार ५१० राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत डम्बरबहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका थिए । यस वर्ष तरकारी आयात गत वर्षको भन्दा कम भएकाले राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको उनले बताएका थिए ।
यस भन्सार कार्यालयबाट प्लाइ निर्यात हुने गरेको छभने प्लाइ उद्योगका लागि आवश्यक सामग्री, थोरै मात्रामा धान, तरकारीलगायत सामान आयात हुँदै आएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.