
तेह्रथुम – तमोर नदीस्थित तेह्रथुम–पाँचथर जोड्ने लुमुघाट मोटरेबल पुलको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । म्याङलुङ नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जयकुमार तुम्बाहाङ्फेले करिव १३ वर्षपछि लुमुघाट मोटरेबल पुलको पुनर्निर्माण थालिएको जानकारी दिए ।
सडक विभाग मातहतको पुल सेक्टरको रु १७ करोड लागतमा उक्त पुल निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको थियो । निर्माण कम्पनीले विसं २०६८ असार २६ गते तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले काम नगरी पुल अलपत्र छाडेको थियो ।
तेह्रथुम र पाँचथरका जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालाको दबाबपछि निर्माण कम्पनीले अधुरो छाडेको काम पुनर्निर्माण पुनः सुरु गरेको नगरप्रमुख तुम्बाहाङ्फे को भनाइ छ । पुल जग निर्माण गर्ने क्रममा १० मिटर गहिराइमा ढुङ्गा भेटिएपछि पुनः ‘सोइल टेष्ट’ गरेर ‘रिडिजाइन’ गर्ने विषयमा विवाद भएपछि पुल निर्माणको काम रोकिएको सांसद सीता गुरुङले बताए । गत मङ्सिर २० गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा पुरानै डिजाइनमा पुल बनाउने सहमति भएपछि निर्माण कार्यले निरन्तरता पाएको उनको भनाइ छ ।
सबै पक्षको सहयोग रहे आउने असारसम्ममा पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्ने निर्माण कम्पनीका साइड इञ्चार्ज विजय लामिछानेले बताए । पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका र तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकालाई जोड्ने उक्त मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि दुई जिल्लाको सदरमुकाम सबैभन्दा छोटो दूरीमा जोडिने छन् ।
पाँचथर सदरमुकाम फिदिमबाट ४५ किलोमिटर र तेह्रथुम सदरमुकाम म्याङलुङबाट १९ किलोमिटरको दूरी रहेको तमोर नदीमाथिको उक्त पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि दुवै जिल्लाका नागरिकलाई आवातजावतमा सहज हुने म्याङलुङ–२ का विश्वराज तुम्बाहाङफेले बताए । पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाका भुल्के, खाल्ले, स्यावरुम्बालगायतका गाउँबाट करिब आठ घण्टाको पैदलयात्रा गरी हप्तैपिच्छे पिठ्यूँमा बोकेर कृषिउपज तेह्रथुमको म्याङलुङस्थित शुक्रबारे हटियामा बिक्री गर्न ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
पुल निर्माण भएपछि म्याङलुङदेखि लुमुघाट हुँदै तमोर करिडोर भएर छोटो दूरीमै सुनसरीको धरान र प्रदेश राजधानी विराटनगर पुग्न सकिन्छ । तेह्रथुमबाट पूर्वी तराईसँगको दूरी घटाउने भएकाले पनि उक्त मोटरेबल पुल निर्माणले महत्व राख्ने जनाइएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.