
काठमाडौं – बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको अर्बौँ बचत ठगी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा उनका साझेदार एवम् पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गराएको हो।रवि र छविसहितविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले यसअघि २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । यससँगै सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीको संख्या पनि ४२ पुगेको छ ।सरकारी वकिलको कार्यालयले रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा लगेको हो ।
शुक्रबार नै मुद्दा लैजाने तयारी गरिए पनि सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको सक्कल फाइल आउन ढिलाइ भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार १४ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दर्ता गराएको हो।सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूरक अनुसन्धान गरेर प्रहरीले लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १४ जनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा बुझाएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले जीबी राई, सुप्रिमका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसी, कुमार रम्तेलसहित २८ जनालाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मात्रै कसुर लगाई २०८१ वैशाख ३ मा सुरु मुद्दा दर्ता गरेको थियो। प्रहरीले थप १४ गरी ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने राय दिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको थियो । यसअघि रवि जिल्ला अदालत कास्कीमा ६५ लाख र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ६० लाख धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् । उता कास्कीमा ८८ लाख धरौटी तिरेर छुटेका छविलालको भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस चल्दैछ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.