
काठमाडौं, १४ वैशाख – अर्थशास्त्री प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीति सुधारमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । इम्बार्क कलेजको इम्बार्क रिसर्च नेटवर्कद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘इम्बार्क रिसर्च रिभ्युः दिगो नेपालको बाटो–दिगोपन र आर्थिक समावेशीकरणमा नेपालका नीतिगत चुनौतीहरू’को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएको हो ।
स्थिरता र वित्तीय समावेशीकरण नीतिगत समाधानको रूपमा अनुसन्धान शीर्षकमा आयोजित बहस सत्रमा अर्थशास्त्री प्याकुरेलले भने, “वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणलाई प्रवर्धन गर्न डिजिटल प्रविधि र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको महत्व औँल्याउँदै दिगो आर्थिक विकासका लागि नीति सुधारमा जोड दिनु आवश्यक रहेको छ ।”नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन०का कार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारी, काठमाडौँ फिनटेकका संस्थापक डा सञ्जीव सुब्बा लगायत उपस्थित बहस सत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा वित्तीय समावेशीकरण र स्थिरताको भूमिका स्पष्ट पार्दै नीतिगत दिशानिर्देशहरू तयार पार्न महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरेको छ ।
त्यस अवसरमा, इम्बार्क कलेजका प्रिन्सिपल डा स्टिफन ड्रिभर, कलेजका कार्यकारी निर्देशक आशिष ठाकुरले कलेजको उद्देश्य, शिक्षा र अनुसन्धान मार्फत् दिगो नेपालको निर्माणमा कलेजको प्रतिबद्धता तथा युनिभर्सिटी अफ रोहम्प्टनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले ल्याएको नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूको महत्वबारे चर्चा गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.