
मुस्ताङ, १९ वैशाखः थासाङ गाउँपालिका–२ का कोवाङ, लार्जुङ र खन्ती गाउँ राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिँदासोही वडाका सौरु र सिरकुङ कालीगण्डकीका कारण अगम्य भएका छन् । चालीस परिवारको बसोबास रहेको सौरु र सिरकुङका मान्छेको जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि र पशुपालन हो । कालीगण्डमा पुल नहुदाँ उनीहरुलाई आफ्ना उत्पादन स्याउ, उवा, फापर, जौ, सिमी, बोडी र सागसब्जी बजार पु¥याउन समस्या छ ।
याकचौँरी र बाख्रापालन गर्दै आएका सौरु र सिरकुङका गाउँले हिउँदमा अस्थायी साँघुबाट नदी तर्छन् तर वर्षायाममा तीन घण्टाभन्दा बढी पैदल कोखेठाटीको बाटोबाट राजमार्गमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बर्खामा वडा र गाउँपालिका कार्यालय, माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई विद्यालय पुग्न र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सास्ती भएको सौरुका सोजन हीराचनले बताएका थिए ।
सङ्घीय व्यवस्था प्रारम्भ हुनुअघि साविक जिल्ला विकास समितिले पनि सौरु र सिरकुङलाई राजमार्गसँग जोड्न कालीगण्डकीमा पुल बनाउने प्रयास नगरेको होइन । स्थानीयको सहयोगमा बनाइएको पुलको आरसिसी पिल्लर बाढीले पुरेपछि हालसम्म पुल बन्ने लक्षण नदेखिएको उनको गुनासो छ ।
विक्रम सम्वत् २०७७ साल ३० वैशाखमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालले ५७० मिटर लामो सस्पेन्सन पुलको योजना अघि बढायो । इलाइट रुविना कन्ट्रक्सनसँग रु पाँच करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको सस्पेन्सन पुलको काम हाल अलपत्र परेको थासाङ–२ का वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले जानकारी दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.