काठमाडौं, ४ वैशाख – सरकारले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन लागू गरेको छ । विसं २०५५ मा बनेको उक्त ऐन २६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा पेस गरिएको प्रस्ताव यही वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रुपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला गरेको छ ।
ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिबाट प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो । त्यसयताका सरकारहरूले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा उक्त ऐन कानुनी रूपमा लागू भएको थिएन । जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन । अब साढे दुई दशकपछि मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै ऐन बनेको २६ वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयद्वारा एक दशकअघि गरिएको अनुसन्धानले देखाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बताएका थिए ।
सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षणमा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा तीन सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर आयोडिन हुनुपर्नेमा तीन सय १४ भेटिएको थियो । जसका कारण उच्च रक्तचाप, थाइरोइडलगायत समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।
व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा आए पनि राजपत्रमा ऐनको सुरुआत तथा क्षेत्रसहितको विवरण प्रकाशनको सूचना नआएकाले यसले नियमावली तथा निर्देशिका बनाएर स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न अड्चन आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन् । “अब स्वास्थ्य, कृषि तथा समृद्ध मन्त्रालय मिलेर मापदण्ड परिमार्जन वा अरू आवश्यक काम गर्न सहज हुनेछ”, उनले भने ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.