
वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) ३० वैशाख – सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप नगरेको बताएका थिए ।
यहाँबाट प्रकाशन हुँदै आएको युगआह्वान राष्ट्रिय दैनिकको २५ औँ रजतजयन्तीका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा समाजका केही वर्गले गलत अर्थ लगाएका बताउछन् । प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील छ भने । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको उनले बताएका थिए । ‘‘हाम्रो देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता, अनुशासनहीनता बढ्यो,’’ उनले भने, ‘‘यसलाई नियमन गर्नैपर्छ, त्यसकालागि आम सञ्चार विधेयक बनाउने तयारीमा छौँ ।’’
साथै मन्त्री गुरुङले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले जातीय सद्भावमा खलल गतिविधि गर्ननहुनेमा जोड दिएका थिए । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयक शीघ्र पारित गरिने उनले बताएका थिए । अनलाइनका कारण साइबर क्राइम बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले ४० हजारभन्दा बढी त्यससम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका बताउछन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा समाजमा भ्रम फैलाउन कैसैलाई छुट नभएको मन्त्री गरुङको भनाइ थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे
.jpg)



सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति





COMMENT
.