काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्पपछिको क्षति आँकलन, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिइएको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २९औँ बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले जाजरकोट, डोटी र बझाङमा भूकम्पपछिको क्षतिको आँकलन, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई सरकारले तीव्र रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिएका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापनाका लागि जाजरकोट, डोटी र बझाङमा पुर्ननिर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय उद्घाटनगर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
“हामीले बितेको ६ महिनामा विस्तृत क्षति आँकलन र नीजि घरको पुनःनिर्माण एवं पुनःस्थापन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, नियमावली बनाउने र बजेट व्यवस्थापनको काम गरेका छौँ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “त्यहाँ केन्द्रबिन्दु भएर गएका भूकम्पबाट नीजि घरमा भएको क्षति आँकलन गर्ने काम अगाडि बढ्नुका साथै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनको काम अगाडि बढाएका छौँ ।”
मन्त्रालयले गतवर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने गरी कार्ययोजना ल्याएको छ । गृहमन्त्री लेखकले आगामी साता बझाङ, अछाम र जाजरकोट पुगेर पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय उद्घाटनका साथै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिने गृहमन्त्रालयले जनाएका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.