
पाटन (ललितपुर), २७ वैशाखः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आतङ्कवाद, अराजकता र निरङ्कुशता लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका शत्रु हुन् भनेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिद्वारा लोमान्थाङ अन्तरराष्ट्रिय मिडिया समिटको आज ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
“लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु परिवर्तनका विषयमा भएको समिट महत्त्वपूर्ण छ, लोकतन्त्रमा चुनौती थपिएको देख्छु, लोकतान्त्रिक शासनमा जनताको अभिमत बलियो हुनुपर्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुँदा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ”, उनले भने । लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताबीच अन्तर सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रताबाट समाज कसरी लाभान्वित हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले भने, “अनलाइनबाट गलत सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण छ । धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधतामाथि सामाजिक सञ्जालबाट गलत सूचना प्रवाह गरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नेहरुविरुद्ध सम्पूर्ण सञ्चारजगत् एकजुट हुनुपर्छ ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री उनले जलवायु परिवर्तनको असर रोेक्न एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउँदै “हामीले काम गर्दा कुनै नेता वा पार्टी विशेषको स्वार्थमा परेर काम गर्नु हुँदैन, हामीले जनताका आवश्यकताका आधारमा विकास– निर्माणका काम गर्नुपर्छ । यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ”, उनले भने । मन्त्री गुरुङले विधिको शासन स्थापना र निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड दिँदै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा स्वनियमनको दायरामा अनलाइन मिडियालाई ल्याउनेगरी प्रबन्ध भइरहेको जानकारी दिएका थिए । “प्रेस भन्नेबित्तिकै छापामाध्यमलाई बढी बुझ्ने गरिन्छ, अनलाइन माध्यम पनि प्रेस नै हो, अनलाइन माध्यमबाट समस्या भएको छ”, गत महिना रु २० करोडभन्दा बढी ठगी भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी भएको बताउदै भने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हेर्ने ठाउँ लोमान्थाङ हो भन्दै यो समिट महत्त्वपूर्ण भएको बताएका थिए ।अन्तरराष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष सविना इन्द्रजितले प्रेस स्वतन्त्रताविना लोकतन्त्र सुदृढ नहुने बताउछन् । उनले १५० भन्दाबढी राष्ट्रमा महासङ्घको उपस्थिति रहेको जानकारी दिँदै महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा काम गर्दै आएको बताएका थिए ।नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्यले जलवायु सङ्कट विश्वको समस्या बनेको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
महासङ्घका पूर्वध्यक्ष हरिहर विरहीले लोकतन्त्रमा मात्र नागरिक सर्वोच्चता सुनिश्चित हुने बताउँदै लोकतन्त्रको सफलता र मिडियाको भविष्यका लागि मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक दल सशक्त हुनुपर्छ भने । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन परिषद्का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस र जलवायु परिवर्तनमा नेपाल प्रेस युनियनले चालेको कदमको सराहना गरेको थियो ।त्यस अवसरमा नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम केसी, महासचिव दिलीप पौडेलका साथै भारत, बङ्गलादेश, भुटानका प्रतिनिधिले प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । यहाँको सम्मेलन सकेर उपस्थित १२० जना पत्रकार लोमान्थाङ प्रस्थान गरेका छन् । लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित रहेर नेपाल प्रेस युनियनले सम्मेलन आयोजना गरेको हो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.