
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर सरकार अध्यादेशमार्फत् सत्ता सञ्चालनका लागि स्वेच्छाचारी बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी रबैया भएको साझा निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर भर्खरै चार वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ,’ बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘यसमा सरकारको रबैया बेठिक भयो, स्वेच्छाचारी रबैया हो भन्ने साझा निष्कर्ष बनेको छ ।’
पुनले संसद्लाई छलेर सरकारले काम गर्दै गए प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी गर्ने समझदारी बनेको पनि जानकारी दिए ।‘सरकारले अझै पनि यसरी नै संसद्लाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट आवश्यक प¥यो भने हामी विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारीसम्म हामी गरिराखेका छौँ,’ उनले भने, ‘तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समझदारी बनेको छ ।’
उपमहासचिव पुनले आजको बैठकमा विपक्षमा रहेका ६ पार्टीमात्रै सहभागी भए पनि प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दलहरूको सकारात्मक समर्थन रहेको बताए । ‘उहाँहरु विविध कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन,’ उनले भने, ‘आगामी बैठकमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने खबर पाएका छौँ ।’
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे



सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति






COMMENT
.