
काठमाडौं, २५ चैत – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मापदण्ड विपरीतका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइने बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुसँगको आजको छलफलमा उनले नियम विपरीत सञ्चालन भइरहेका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सडक तथा यातायात विभागले मात्र सम्भव नहुने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने बताएको हो ।
यसैगरी निर्माणस्थलहरुमा सवारी साधन अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक बाटो तथा ‘डाइभर्सन’को व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइने उनले बताएका थिए । काठमाडौं र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने बिपी राजमार्ग मर्मतलाई तीव्रता दिइएको जनाउँदै उनले वैकल्पिक सडकका रुपमा उपयोग हुने कान्ति लोकपथ मर्मतलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए ।यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन गृह मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरीलगायतका निकाय तथा संघीय सरकारसँग थप समन्वय गरिने बताएका थिए ।
दाउन्ने सडकमा भइरहेको निर्माणका कारण सवारी साधन तथा यात्रुलाई परेको समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडीलाई उपयुक्त समय मिलाएर पास हुने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए । सो खण्डको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएकाले चाँडै यातायात सहज पारिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, महासचिव डेगनाथ गौतम, विभिन्न मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल, उपमहानिर्देशक लगायतको उपस्थिति थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.