
चितवन, ६ जेठ – डिभिजन वन कार्यालयले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि ‘मेसवायर जाली’ राख्ने कार्य सुरु गरेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा काम सुरु गरिएको हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार माडी नगरपालिकाका छ वटा सामुदायिक वनमा मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि घेरबार (मेसवायर जाली)राख्न लागिएको हो । दुई हजार ८०० मिटर क्षेत्रफलमा यो जाली राखिने छ । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि हामीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पहिलोपटक काम थालेका छौँ । प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु एक करोड १५ लाखको लागतमा जाली राख्ने काम सुरु गरिएको हो ।
सूचना अधिकारी पौडेलले भने,“भूक्षय नियन्त्रणसहितको काम भइरहेको छ । वन्यजन्तु बस्तीमा पसेर धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने छ । वन्यजन्तु बस्तीमा वढी मात्रामा प्रवेश गर्ने मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा जाली राखेर बस्ती पस्नबाट रोक्न लागिएको हो । जाली राखेसँगै वन्यजन्तु सहज रूपमा बस्ती पस्न सक्दैनन् । माडी क्षेत्रमा वन्यजन्तुले अन्नबाली, घरटहरामा क्षति पुर्याउँदै आएका छन् । यसका कारण यस क्षेत्रमा बढी मात्रामा मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व रहँदै आएको छ । ” यसको न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले काम गरेको उनले बताउछन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.