
काठमाडौं, ९ चैत – रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयअन्तर्गतको गोकर्ण वनको पर्खालभित्र रहेको सडक खोल्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ मा रहेको वन क्षेत्रको अवलोकनपछि त्यहाँ बनाइएको पर्खाल हटाएर सडक खोल्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिए। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले लामो समयदेखि यो सडक खोल्न माग गर्दै आएको छ । यो सडक खुलेमा स्थानीयवासीलाई गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रबाट दक्षिणढोका र मूलपानी पुग्न सहज हुनेछ । गोकर्ण वनको पर्खाल धेरै ठाउँमा भत्किए पनि काँडेतारले बाटो छेकिएको छ ।
पर्खालभित्रको सडक नखोलिएकै कारण यस क्षेत्रमा वाग्मतीको करिडोर पनि खुल्न सकेको छैन । यो सडक खुलेमा गोकर्ण ड्याममाथिको क्षेत्रमा हुने जामबाट स्थानीयवासीले राहत पाउने वडा नं ४ का अध्यक्ष जयराम महतले बताएको थिए। यो सडक खोल्न माग गर्दै एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेको प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो सडक खोल्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उनले बताएका थिए । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा, संविधानसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष द्वारिका श्रेष्ठ, ३ का अध्यक्ष मुरारीप्रसाद कुइँकेल, ४ का अध्यक्ष महत, गोनपा–४ का वडा सदस्यहरु गौरी श्रेष्ठ, राजेश श्रेष्ठ, गोनपा–८ का सदस्य सुमन लामालगायत स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उक्त सडक खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.