
काठमाडौं, १५ वैशाखः सांसदहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनीहरुले शिक्षकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा झडपको अवस्था आउनु दुःखद् पक्ष हो भन्दै शिक्षकहरूमाथि गरिएको अभद्र व्यवहार रोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै विद्यालय शिक्षा ऐन दिएर शिक्षकलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन पनि सांसदहरूले सरकारसमक्ष माग गरेका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारूकता देखाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आइतबार प्रहरीले पानीको फोहोरा र लाठी प्रहार गरेर दर्जनौँ शिक्षकहरू घाइते भएको घटनाप्रति घोर भत्र्सना गर्दै राज्यले ऐन बनाएर शिक्षकको जायज माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले विगतमा सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग पनि गरेका थिए । माओवादीकै छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)ले हुम्लामा हालैको वर्षापछिको बाढीले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भन्दै पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको माग गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूको न्यायोचित माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका थिए । शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शनले बालबालिका विद्यालय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित रहेको भन्दै चाँडो शिक्षकहरूलाई विद्यालय फिर्ता पठाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै उनले पत्रकारमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले शिक्षकमाथि भएको दमन, पानीको फोहोरा र कुटपिटजन्य घटना दुःखद रहेको भन्दै शिक्षकको माग पूरा गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका थिए । उनले शिक्षक आन्दोलनका क्रममा पत्रकारमाथि आक्रमण भएको निन्दा व्यक्त गरे । साथै आवासीय चिकित्सकको जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
नेकपा ९एमाले० का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले शिक्षक आन्दोलनका क्रममा आइतबार भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारसमक्ष माग गरेका थिए । प्रहरी र शिक्षक दुवै राष्ट्रसेवक भएको जुनसुकै पक्षबाट भएको दमन राम्रो नभएको भन्दै शिक्षकहरूलाई संयमित भएको आफ्ना घोषित कार्यक्रम अगाडि बढाउन तथा सुरक्षाकर्मीलाई पनि संयमित भएर प्रस्तुत हुन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रगतिबारे संसद्लाई शिक्षामन्त्रीले जानकारी गराउन माग गरेका हुन् ।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले गएरातिको हावाहुरीसहितको असिनापानीले मधेस प्रदेशको बारा, रौतहतलगायत जिल्लामा मकैबाली, आँपलगायत उत्पादन नष्ट भएको, बिजुलीका पोल ढलेर विद्युत् र सञ्चार प्रभावित भएको भन्दै पीडित किसानलाई राहत र अवरूद्ध सेवा चाँडो सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सर्लाहीको बसबरियास्थित विद्यालयको व्यवस्थापकीय सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । सांसद रणेन्द्र बरालीले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न तथा दलितमाथि भइरहेको भेदभावजन्य घटनाको अन्त्य गर्न माग गरे । सांसद कान्तिका सेजुवालले शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घाइते शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.