
काठमाडौं, २१ वैशाखः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको भेटमा द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहितका प्रतिनिधिले सिफारिस समितिबाट आफूहरुसँग परामर्श नगरी काम भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले दलीय भागबण्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र त्यस्तै निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नसक्ने व्यक्तिलाई सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुवै आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदकमध्येबाट सङ्क्षिप्त सूूची प्रकाशन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्दै आएकाले वर्तमान सरकारप्रति अविश्वास नगर्न आग्रह गरेका थिए। राजनीतिक असमझदारीका कारणले यो प्रक्रिया लामो समय लिएको स्पष्ट गर्दै बलात्कार जस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्घोष गरेका थिए ।
“मलाई पीडितहरुसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्ग्याउँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदानहुँदै पनि हाम्रो पार्टी नेकपा ९एमाले० पनि एक प्रकारले पीडित पार्टी हो । शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरुलाई पनि मारिएको छ । हिंसात्मक राजनीतिबाट हामी सबै पीडित छौँ । द्वन्द्वबाट सबैपक्ष पीडित भएका थिए । देश नै पीडित छ । अब यस्ता शृङ्खला सधैँका लागि रोकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, असल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न म आग्रह गर्छु ।”
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मानवअधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.