
जनकपुरधाम, २ जेठः धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा लामो समयदेखि सुकुम्वासी (भूमिहीन) का रुपमा बस्दै आएका ६४ परिवारलाई आज एक समारोहबीच लालपुर्जा वितरण गरिएको छ ।
मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवरमा आयोजित समारोहमा मिथिला नगरपालिका–१, ६ र ७ का भूमिहीनलाई सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा वितरण गरिएको हो । नापी कार्यालय धनुषाको दुई नं नापी टोलीले गाउँब्लकको जग्गा नापजाँच गरेर लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया तयार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको नापी कार्यालयका प्रमुख उमेश साहले जानकारी दिएका थिए ।
मिथिला नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेन्द्र महतो, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजनन्दन मण्डल, भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष सुरेश कोइरालालगायतले उहाँहरुलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरेका थिए । लालपुर्जा पाउने प्रक्रियाबाट वञ्चितलाई चाँडै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा वितरण गरिने उनले बताएका थिए ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष कोइरालाले लालपुर्जा वितरणमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै जग्गाजमिनमा लामो समयदेखि बस्दै आएका तर स्वामित्वको आधिकारिक कागजात नभएकाको समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा २ नं नापी टोलीका प्रमुख शियाराम साह, मिथिला–६ का वडाध्यक्ष नन्दकिशोर यादव, वडा नं १ का वडाध्यक्ष योगी महतो र वडा नं ५ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र महतो, नेपाली कांग्रेस धनुषाका कोषाध्यक्ष राजलाल महतोलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । धनुषामा ७५ वटा गाउँब्लक रहेका छन् । यसमा ७२ गाउँब्लकको जग्गा नापजाँच भइसकेको छ । बाह्र गाउँब्लकको पुर्जा वितरण भइसकेको प्रमुख साहले बताएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.