
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले वाइडबडी जहाज प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनीहरूले समितिले विशेष पहल लिएर वाइडबडी जहाज प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन गरेका हुन् । बैठकमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले वाइडबडी जहाज प्रकरणमा नेपालका अधिकारीलाई घुस दिएको सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
विशेष अदालतले अख्तियारद्वारा गरिएको छानबिनमा प्रश्नसमेत उठाएकाले समितिले नै संसदीय छानविन समिति बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले वायुसेवा निगमले व्यवसायीक हिसाबले काम गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन् । त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका क्रममा उठेका कुरामा छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले वायुसेवा निगमलाई जोगाउन समयमै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले जहाजका सामानहरू समयमै नपाउँदा मर्मतमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । नियतवश हुने ढिलाइको निगमले सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्ने गरेको उनले बताए । साढे १० प्रतिशत व्याजमा जहाज किनेर नाफा कमाउने विषय उचित नभएको उनले बताएका छन्। अधिकारीले निगमको ऋण चुक्ता गर्न किस्ता बढाउन र उचित सहुलियत माग गरे पनि सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हवाइजहाज खरिददेखि सञ्चालन र टिकट वितरणमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको धारणा राखेका थिए । मन्त्री पाण्डेले वायुसेवा निगमका समस्या समाधानका लागि कार्यकारी अध्यक्षलाई सुधारको योजनासहित काम गर्न एक महिने अवधिसहित निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.