
कास्की, १२ जेठ – गण्डकी प्रदेश टेनिस सङ्घले देशका लागि आवश्यक सक्षम र व्यावसायिक टेनिस खेलाडी उत्पादनका दीर्घकालीन योजनाअन्तरगत ‘ग्रो टेनिस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
टेनिस ट्यालेन्ट हन्ट(प्रतिभाको खोजी)मार्फत देशका लागि आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षमताका टेनिस खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य सङ्घको छ । दीर्घकालीन र महत्वकांक्षी योजनाअन्तर्गत आठ वर्षमा १० जना राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको गण्डकी प्रदेश टेनिस सङ्घका अध्यक्ष विनोद कायस्थले बताएका थिए । उनका अनुसार विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका आठदेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिका मध्येबाट खुला आवेदन माग गरेर पहिलो चरणमा ४० जना छनोट गरिने छ । छनोट भएकालाई ६ महिना प्रशिक्षण गराएर उत्कृष्ट ३०, त्यसपछि पुनः प्रशिक्षण गराएर उत्कृष्ट १० जना छनोट गर्ने तयारी गरिएको कायस्थले बताउछन् ।
अन्तिम छनोटमा आठजना बालक र दुई जना बालिका छनोट गरी उनीहरूलाई आठ वर्षसम्म टेनिस प्रशिक्षण गराइनेछ । छनोट भएका खेलाडीको शिक्षादेखि आवाससम्मको सबै व्यवस्था सङ्घले गर्नेछ । अध्यक्ष कायस्थले भने, “छनोट भएका बालबालिकाका लागि टेनिस खेल्नका लागि चाहिने बल, र्याकेट, जर्सी, उनीहरूलाई चाहिने दैनिक डाईट र यातायात खर्चपनि हामी नै बेहोर्छौँं ।” सङघका महासचिव नवीन चालिसले एक जना खेलाडी बराबर करिब रू १५र१६ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको बताएका छन् । “हामीले दाताहरू खोजिसकेका छौँ । टेनिसका प्रशिक्षकदेखि अग्रज खेलाडीले नै सहयोग गर्नुहुनेछ । एक व्यक्ति एक स्पोन्सर खोजेका छौँ,” अध्यक्ष कायस्थले बताएका थिए । ‘ग्रो टेनिस’ पोखरा चिनाउने अभियानसमेत भएको बताइन्छ ।
“पोखरा अहिले प्याराग्लाईडिङले चिनिन्छ । पर्यटनको राजधानीले परिचित छ । अभियानमार्फत खेलाडी उत्पादन गरेर पोखरालाई टेनिसबाट चिनाउने छौँ,” उनले भने । गण्डकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सोनाम लामाले ‘ग्रो टेनिस’ कार्यक्रम नेपाली खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउन अग्रगामी कदम हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.