.jpg)
काठमाडौं, १५ वैशाख : कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मुलुकमा व्यावसायिक रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि गर्नेगरी नयाँ कृषि नीति छिट्टै ल्याइने भएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले २९ औँ राष्ट्रिय चिया दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले कृषिको क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि अनुदान र कृषि वित्तसम्बन्धी नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए ।
उक्त नीति अनुमोदनका लागि केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् पेस गरिने बताउँदै उनले कृषि क्षेत्रका समग्र समस्या समाधान गर्न, यस क्षेत्रलाई थप आत्मनिर्भर बनाउन नीतिले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । देशको दिगो विकासका लागि कृषि क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले कृषि उत्पादन, कृषकको आय वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट पारेका थिए ।
करिब ६० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको चिया उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गरी नेपाली चियालाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिने उनको भनाइ थियो । कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन तथा निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सम्बन्धित कृषकलाई आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
चियाविज्ञ चन्द्रभूषण सुब्बाले मुलुकमा उत्पादन हुने विभिन्न प्रकारका चियाको विशेषता तथा विश्व बजारमा नेपाली चियाको मागबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यस वर्ष ‘स्वस्थ चिया, दिगो बजार, समृद्ध नेपालको आधार १’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको दिवसका अवसरमा चिया प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो । प्रदर्शनीमा विभिन्न जिल्लाका चिया कृषक, सहकारी, उद्योगीरव्यवसायीबीच छलफल गरिएको थियो ।
बोर्डको आव २०८०र८१ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कूल २० हजार १६० हेक्टर जमिनमा चिया रोपण गरिएको छ । यसअवधिमा दुई करोड ७० लाख केजी तयारी चिया उत्पादन भएको छ । नेपालमा १५ हजार २०३ चिया कृषक छन् । पछिल्लो नौ महिनामा करिब रु तीन अर्ब ५७ करोडको चिया निर्यात गरिएको जनाइएको छ । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.